30 मार्च 2026 को नीतीश कुमार ने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। अब वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं — फिर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके पास है। इसके पीछे है भारतीय संविधान का एक खास प्रावधान, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं
पटना: बिहार में इन दिनों एक अजीब लेकिन बिल्कुल संवैधानिक स्थिति बनी हुई है। नीतीश कुमार न तो विधानसभा के सदस्य हैं, न विधान परिषद के — लेकिन वे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। यह कोई खेल नहीं, बल्कि भारत के संविधान की एक ऐसी व्यवस्था है जो दशकों से चली आ रही है।
हुआ क्या है असल में?
मार्च 2026 में नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुने गए। जैसे ही वे राज्यसभा सांसद बने, 1950 के एक नियम के तहत उन्हें 14 दिन के भीतर राज्य विधानमंडल की सदस्यता छोड़नी पड़ी। एक ही समय में दोनों नहीं रखे जा सकते।
इसीलिए 30 मार्च को उन्होंने बिहार विधान परिषद (MLC) से इस्तीफा दे दिया। लेकिन मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा — और संवैधानिक रूप से उनकी यह स्थिति पूरी तरह सही है।
मार्च 2026
नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य चुने गए
30 मार्च 2026
विधान परिषद (MLC) की सदस्यता से इस्तीफा — अब न MLA, न MLC
अप्रैल 2026 (दूसरा सप्ताह)
राज्यसभा में शपथ ग्रहण होने वाला है
सितंबर 2026 तक
संवैधानिक रूप से मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं — कोई अड़चन नहीं
अनुच्छेद 164(4) — वो नियम जो सब कुछ बदल देता है
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164(4) एक बेहद महत्वपूर्ण प्रावधान है जो अक्सर चर्चा में नहीं आता — जब तक कोई नीतीश जैसी स्थिति न बना ले।
अनुच्छेद 164(4) – कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य न होने पर भी मुख्यमंत्री या मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन अगर वह 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता हासिल नहीं करता, तो उसे मंत्री पद से हटना होगा।
सरल शब्दों में — संविधान कहता है, “6 महीने का मौका है, मुख्यमंत्री बने रहो, लेकिन इस बीच किसी सदन का सदस्य बन जाओ।” अगर 6 महीने बाद भी सदस्यता नहीं मिली, तो पद छोड़ो।
नीतीश कुमार के लिए यह 6 महीने की घड़ी 30 मार्च से शुरू हो गई है। यानी सितंबर 2026 तक उन्हें या तो MLA बनना होगा, या MLC — नहीं तो पद जाएगा।
यह नियम है क्यों — और क्यों ज़रूरी है?
यह प्रावधान इसलिए बनाया गया था ताकि किसी अनुभवी नेता को, जो तत्काल चुनाव लड़ने की स्थिति में न हो, फिर भी सरकार चलाने का मौका मिल सके। जैसे किसी नेता को अचानक मुख्यमंत्री बनाया जाए लेकिन उसके पास सीट न हो — यह नियम उसे 6 महीने का समय देता है।
बिहार में यह और भी आसान है क्योंकि यहाँ दो सदन हैं — विधानसभा और विधान परिषद। MLC रहते हुए भी मुख्यमंत्री बना जा सकता है। नीतीश ने यही रास्ता अपनाया था — 2025 के चुनाव में सीधे न लड़कर MLC के ज़रिए CM बने।
आगे क्या होगा?
अभी दो बातें साफ हैं — एक, नीतीश कुमार के इस्तीफे की कोई तत्काल संवैधानिक मजबूरी नहीं है। दो, NDA के भीतर यह चर्चा ज़रूर है कि BJP से नया मुख्यमंत्री कब बनेगा, लेकिन यह राजनीतिक फ़ैसला है, क़ानूनी नहीं।
अप्रैल में राज्यसभा की शपथ के बाद नीतीश शायद CM पद छोड़ें — लेकिन यह उनकी और NDA की मर्ज़ी पर निर्भर है, संविधान की बाध्यता नहीं।
