सुप्रीम कोर्ट ने प्रदीप अत्री समेत चार अधिकारियों का PWD में समायोजन अवैध घोषित किया था। अब NHAI से आदेश के अनुपालन पर जवाब मांगा जा रहा
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद प्रदीप अत्री की नियुक्ति और प्रतिनियुक्ति से जुड़ा मामला फिर चर्चा में है। अदालत ने 18 अगस्त 2026 को हेमंत कुमार एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य मामले में उनके हरियाणा लोक निर्माण विभाग (PWD) में स्थायी समायोजन को अवैध घोषित कर दिया था। इसके साथ ही उन्हें उनके मूल विकास एवं पंचायत विभाग में वापस भेजने का निर्देश दिया गया था।
अब इस फैसले के करीब तीन महीने बाद NHAI में उनकी मौजूदा पदस्थापना को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर उनका नाम गांधीनगर क्षेत्रीय कार्यालय के तहत दर्ज होने का दावा किया जा रहा है। इस आधार पर NHAI से अदालत के आदेश के बाद की गई कार्रवाई का विवरण सार्वजनिक करने की मांग हो रही है।
नियमित भर्ती में सफल नहीं होने का भी हुआ था उल्लेख
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने की थी। फैसले में अदालत ने प्रदीप अत्री के विकास एवं पंचायत विभाग से PWD में स्थानांतरण और समायोजन की प्रक्रिया को निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं पाया।
अदालत के फैसले के अनुसार, प्रदीप अत्री PWD की नियमित भर्ती प्रक्रिया में आयोजित परीक्षा में सफल नहीं हुए थे। इसके बावजूद उन्हें प्रतिनियुक्ति के रास्ते विभाग में नियुक्ति मिली और बाद में स्थायी रूप से समायोजित कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए और इसे बैकडोर एंट्री के रूप में देखा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी पद पर लंबे समय तक काम करने से नियमों के विरुद्ध किया गया समायोजन वैध नहीं हो जाता।
पैराग्राफ 117 में समायोजन को अवैध घोषित किया
फैसले के पैराग्राफ 117 में प्रदीप अत्री समेत चार अधिकारियों का PWD में समायोजन अवैध और शून्य घोषित किया गया। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को उनके मूल विकास एवं पंचायत विभाग में वापस भेजने का निर्देश भी दिया।
इस आदेश के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि संबंधित विभागों ने इसे लागू करने के लिए क्या कदम उठाए। खासतौर पर NHAI में प्रदीप अत्री की वर्तमान स्थिति को लेकर स्पष्ट जानकारी मांगी जा रही है।
NHAI से मांगा जा रहा है आधिकारिक स्पष्टीकरण
प्रदत्त जानकारी के अनुसार, प्रदीप अत्री पहले NHAI के चंडीगढ़ परियोजना कार्यालय और जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय से भी जुड़े रहे हैं। अब उनका नाम गांधीनगर क्षेत्रीय कार्यालय के तहत दिखाई देने का दावा किया जा रहा है।
ऐसे में NHAI से पूछा जा रहा है कि उनकी वर्तमान पदस्थापना किस आदेश के आधार पर है। क्या अदालत के फैसले के बाद उनकी प्रतिनियुक्ति और सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा हुई? क्या उन्हें मूल विभाग में वापस भेजा गया है? इन सवालों पर प्राधिकरण और हरियाणा सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया मांगी जा रही है।
आदेश के अनुपालन पर निगाहें
इस मामले में NHAI, हरियाणा सरकार और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से कार्रवाई का विवरण जारी करने की मांग की गई है। साथ ही, अधिकारी की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति और पदोन्नति से जुड़े रिकॉर्ड की सक्षम प्राधिकारी से जांच कराने की बात कही गई है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब मुख्य मुद्दा उसके अनुपालन और संबंधित अधिकारी की वर्तमान प्रशासनिक स्थिति को लेकर है।
