भारत का पाकिस्तान पर बड़ा वार: सभी प्रकार के आयात पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध
पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार की सख्ती, सिंधु जल संधि और वीजा सेवाएं भी निलंबित, पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर अलग-थलग करने की तैयारी
22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए सभी प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्णय लिया है। यह हमला प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े टीआरएफ (द रेजिस्टेंस फ्रंट) ने किया था, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए।
वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पाकिस्तान में उत्पन्न या वहां से भेजी गई कोई भी वस्तु अब भारत में नहीं लाई जा सकेगी, चाहे वह सामान्य रूप से आयात के योग्य ही क्यों न हो। यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। किसी भी विशेष मामले में आयात की अनुमति केवल भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति से ही संभव होगी।
यह कदम विदेश व्यापार नीति 2023 में किए गए एक संशोधन के तहत लागू किया गया है, जिसके जरिए पाकिस्तान से व्यापार और पारगमन पर पूरी तरह से कानूनी प्रतिबंध लगाया गया है।
पाकिस्तान को निर्यात में बड़ी गिरावट, भारत पहले ही बंद कर चुका है व्यापार मार्ग
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के बीच भारत से पाकिस्तान को होने वाला निर्यात 56.91% घटकर सिर्फ 491 मिलियन डॉलर रह गया। इस अवधि में भारत ने पाकिस्तान से कोई आयात नहीं किया। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं दवाएं, चीनी, रसायन और ऑटो पार्ट्स थीं।
पहलगाम हमले के बाद भारत ने अटारी-वाघा सीमा स्थित व्यापार मार्ग को पहले ही बंद कर दिया था।
पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाने की तैयारी, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर घेराव की रणनीति
भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक मोर्चा भी खोल दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत अब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (ADB) से पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद की समीक्षा की मांग करेगा। इसके साथ ही भारत वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) से पाकिस्तान को फिर से ‘ग्रे लिस्ट’ में डालने की अपील करने की योजना बना रहा है।
सिंधु जल संधि और वीजा सेवाएं भी निलंबित
भारत ने 1960 में हुई सिंधु जल संधि को भी फिलहाल निलंबित कर दिया है। इसके अलावा अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया है और पाकिस्तान के नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं भी तत्काल प्रभाव से रोक दी गई हैं।
भारत की रणनीतिक कार्रवाई, पाकिस्तान की आर्थिक हालत और बिगड़ने की आशंका
गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही विदेशी कर्ज पर निर्भर है। ऐसे में भारत के ये कदम न केवल उसकी आर्थिक मुश्किलें बढ़ा सकते हैं बल्कि उसे वैश्विक मंच पर और अधिक अलग-थलग भी कर सकते हैं।
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