EPS-95 पेंशनर्स ने श्रम मंत्री से 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान भारत सुविधा देने और ₹7,500 न्यूनतम पेंशन की मांग की
नई दिल्ली: ईपीएस-95 पेंशनर्स ने न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी के साथ बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का दायरा बढ़ाने की मांग उठाई है। बुधवार को नई दिल्ली स्थित EPFO मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान पेंशनर्स के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय श्रम मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स को आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य योजना का लाभ देने की मांग की गई।
पेंशनर्स ने न्यूनतम मासिक पेंशन ₹7,500 करने और इसके साथ महंगाई भत्ता (DA) जोड़ने की भी मांग रखी। ईस्ट किदवई नगर स्थित EPFO मुख्यालय के बाहर सुबह करीब 10 बजे शुरू हुए प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल हुए।
EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत ने आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय श्रम मंत्री का संदेश केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के माध्यम से प्रतिनिधियों तक पहुंचा। इसके बाद मंत्री ने चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।
प्रतिनिधिमंडल में कमांडर अशोक राऊत, वीरेंद्र सिंह राजावत, राजीव भटनागर और सतीश शुक्ला शामिल थे।

बैठक में प्रतिनिधियों ने कहा कि बढ़ती उम्र के साथ पेंशनर्स की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें बढ़ती हैं। ऐसे में उन्हें किफायती या मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना जरूरी है। उन्होंने मांग की कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनर्स को भी आयुष्मान भारत या इसी तरह की स्वास्थ्य योजना के तहत शामिल किया जाए। फिलहाल संबंधित सुविधा 70 वर्ष की उम्र से उपलब्ध है।
इसके साथ ही उच्च पेंशन लाभ का मुद्दा भी उठाया गया। मंत्री ने प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों पर काम कर रही है और जरूरी तैयारियां लगभग पूरी हैं।
बैठक के बाद अशोक राऊत ने कहा कि आश्वासन मिलना सकारात्मक है, लेकिन पेंशनर्स को वास्तविक लाभ मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि समिति के लिए असली जीत तभी होगी, जब बढ़ी हुई पेंशन की राशि बैंक खातों में पहुंच जाएगी।
आंदोलन के अगले चरण में 28 नवंबर को वाराणसी, 29 नवंबर को रांची, 2 दिसंबर को लुधियाना और 3 दिसंबर को देहरादून में कार्यक्रम होंगे। 4 दिसंबर को पत्रकार परिषद और 7-8 दिसंबर को रामलीला मैदान में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
NAC ने स्पष्ट किया कि पेंशन बढ़ोतरी और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।