मोदी सरकार के बड़े फैसले: 2 साल में 3.5 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य, नई खेल नीति और रिसर्च के लिए 1 लाख करोड़ का फंड

कैबिनेट की बैठक में कई अहम नीतियों को मिली मंजूरी, तमिलनाडु को मिला हाईवे प्रोजेक्ट का तोहफा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में मंगलवार को देश के भविष्य को दिशा देने वाले कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। इनमें रोजगार बढ़ाने की योजना, नई खेल नीति, अनुसंधान और नवाचार के लिए बड़ा निवेश, तथा तमिलनाडु को एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना का लाभ शामिल है।

2 साल में 3.5 करोड़ नई नौकरियों का लक्ष्य

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि सरकार ने “रोजगार प्रोत्साहन योजना” (Employment Linked Incentive – ELI Scheme) को स्वीकृति दे दी है। इस योजना के तहत आगामी दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 99,446 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।
यह योजना विभिन्न क्षेत्रों में बड़े स्तर पर रोजगार देने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन देगी और साथ ही श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी।

खेलों को मिलेगा नया आयाम, खेलो भारत नीति 2025 को मंजूरी

कैबिनेट ने देश की नई राष्ट्रीय खेल नीति (NSP 2025) को मंजूरी दे दी है, जिसे अब तक की सबसे व्यापक खेल नीति बताया जा रहा है। यह नीति 2001 की पुरानी नीति की जगह लेगी और भारत को एक वैश्विक खेल शक्ति बनाने की दिशा में अहम कदम साबित होगी।
इस नीति में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, खेल अवसंरचना, प्रतिभा खोज, खेल विज्ञान और ओलंपिक तैयारी जैसे पहलुओं पर विशेष जोर दिया गया है।

अनुसंधान एवं नवाचार को मिलेगा 1 लाख करोड़ का फंड

सरकार ने देश में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए “अनुसंधान, विकास एवं नवाचार योजना (RDI Scheme)” को भी हरी झंडी दी है। इसके तहत 1 लाख करोड़ रुपये की विशेष निधि बनाई जाएगी।
इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना है, जिसमें सरकार कम या बिना ब्याज के ऋण देकर तकनीकी विकास और प्रतिस्पर्धा को मजबूती देगी। यह योजना खासकर उभरते और रणनीतिक क्षेत्रों में रिसर्च को बढ़ावा देगी।

तमिलनाडु को मिला हाईवे प्रोजेक्ट का तोहफा

कैबिनेट ने रामनाथपुरम ज़िले में परमकुडी से रामनाथपुरम तक के 46.7 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग को 4-लेन में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 1,853 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
इसका उद्देश्य दक्षिणी तमिलनाडु में यातायात सुधार के साथ-साथ व्यापार, पर्यटन और स्थानीय विकास को बढ़ावा देना है। इससे मदुरै, रामेश्वरम, मंडपम और धनुषकोडी जैसे क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।

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