तेलंगाना की छह गारंटियों पर डॉ. के.ए. पॉल ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से जवाब मांगा। उन्होंने 12-14 नवंबर के भारत समिट के बहिष्कार की अपील की
हैदराबाद: तेलंगाना में भारत समिट के आयोजन से पहले प्रजा शांति पार्टी के अध्यक्ष डॉ. के.ए. पॉल ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की सरकार से चुनावी वादों पर जवाब मांगा है। उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले घोषित छह गारंटियों के क्रियान्वयन में देरी का मुद्दा उठाते हुए 12 से 14 नवंबर तक होने वाले भारत समिट के बहिष्कार की अपील की है।
डॉ. पॉल ने राजनीतिक दलों, युवा संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों से कहा कि वे राज्य में निवेश और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने से पहले सरकार से जवाबदेही की मांग करें।
चुनावी वादों को लेकर सरकार पर सवाल
डॉ. पॉल ने कहा कि कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले तेलंगाना के लोगों के लिए छह गारंटियों की घोषणा की थी। उन्होंने इन वादों के क्रियान्वयन में हुई देरी और अधूरे कार्यान्वयन को लेकर मुख्यमंत्री से जवाब मांगा।
उन्होंने दावा किया कि करीब तीन साल पहले उन्होंने रेवंत रेड्डी का समर्थन किया था, लेकिन अब सरकार की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं हैं।
भारत समिट के बहिष्कार की अपील
तेलंगाना में 12 से 14 नवंबर तक होने वाले भारत समिट को डॉ. पॉल ने ‘तेलंगाना सिंकिंग समिट’ कहा। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों से कार्यक्रम में शामिल न होने की अपील की।
उन्होंने भाजपा, BRS, कांग्रेस, वामपंथी दलों और प्रजा शांति पार्टी से मतभेदों को अलग रखकर जवाबदेही का मुद्दा उठाने का आग्रह किया। इसके अलावा, उन्होंने राहुल गांधी और के.सी. वेणुगोपाल से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की।
भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग
डॉ. पॉल ने मुख्यमंत्री और उनके परिवार से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने सार्वजनिक संसाधनों के कथित दुरुपयोग की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की।
उनके मुताबिक, उन्होंने इस मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत को पत्र लिखा है। साथ ही, शिकायत की प्रतियां प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और CBI को भेजने की बात कही।
निवेशकों से भी की अपील
डॉ. पॉल ने अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों, निवेशकों और कारोबारी संगठनों से आग्रह किया कि वे उनके उठाए गए मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट होने तक तेलंगाना में नए निवेश समझौतों या कारोबारी अनुबंधों पर हस्ताक्षर न करें।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ चुनावी वादों और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़े सवालों पर भी ध्यान देना चाहिए।
डॉ. पॉल ने चेतावनी दी कि यदि उनके आरोपों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो वह 15 नवंबर के बाद कानूनी कदम उठाने की योजना पर आगे बढ़ेंगे।
