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Bureau | Published: August 29, 2025 19:19 IST, Updated: August 29, 2025 19:19 IST

राजस्थान सरकार सभी के लिए किफायती आवास सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध – मुख्य सचिव सुधांश पंत

नरेडको के 17वें राष्ट्रीय सम्मेलन में शहरी विकास, निवेश और सतत बुनियादी ढांचे पर हुई विस्तृत चर्चा

नरेडको के 17वें राष्ट्रीय सम्मेलन में शहरी विकास, निवेश और सतत बुनियादी ढांचे पर हुई विस्तृत चर्चा

राजस्थान के मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर नागरिक को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शहरी बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं लागू की जा चुकी हैं और केंद्र सरकार की नीतियों को भी प्रभावी ढंग से राज्य स्तर पर लागू किया जा रहा है।

शहरी विकास में उल्लेखनीय प्रगति

श्री पंत ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों में देश के शहरी क्षेत्र और इंफ्रास्ट्रक्चर में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सड़क विकास, किफायती आवास और हर घर तक स्वच्छ पेयजल जैसी योजनाओं में राजस्थान ने भी अहम उपलब्धियां दर्ज की हैं। इस वर्ष राज्य में नई टाउनशिप नीति और मॉडल बिल्डिंग बायलॉज को लागू किया गया है, जिससे नए प्रोजेक्ट्स को गति मिल सकेगी।

निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरल नीतियां

मुख्य सचिव ने जोर दिया कि बेहतर निवेश माहौल के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को सरल बनाना जरूरी है। राजस्थान सरकार ने पुराने नियमों को सरल कर अनावश्यक बोझ कम करने के प्रयास किए हैं। इसके साथ ही ट्रांजैक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट और ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट (TDR) नीति को भी लागू किया जा रहा है।

हरित बजट और सतत विकास की दिशा में पहल

इस वर्ष राज्य सरकार ने ग्रीन बजट पेश किया है, जिसमें सर्कुलर इकोनॉमी, संसाधनों के सतत उपयोग और भूमि उपयोग को अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। शहरों को पर्यावरण अनुकूल और रहने योग्य बनाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं।

निवेश शिखर सम्मेलन में बड़े समझौते

‘‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट’’ के दौरान शहरी क्षेत्र में लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स के लिए समझौते हुए। इनमें से 25,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स पर कार्य तत्काल शुरू कर दिया गया है।

नई नीतियों और अधोसंरचना परियोजनाओं पर जोर

पिछले एक वर्ष में राजस्थान सरकार ने औद्योगिक, पर्यटन, खनन, खनिज, सिविल एविएशन और ऊर्जा क्षेत्र सहित 15 नई नीतियां लागू की हैं। इसके अलावा नौ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे की घोषणा की गई है, जो राज्य के प्रमुख शहरों और राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ेंगे। जयपुर मेट्रो रेल फेज-2 की शुरुआत के लिए भी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं।

आमजन के लिए विकास योजनाओं पर जोर

श्री पंत ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन सहित अन्य योजनाओं पर प्रभावी ढंग से काम हो रहा है ताकि विकास का लाभ आमजन तक पहुंच सके और शहर अधिक सस्टेनेबल व रहने योग्य बन सकें।

सम्मेलन में प्रमुख भागीदारी

इस अवसर पर शहरी विकास और आवास विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री देबाषीष पृष्टि, स्वायत शासन सचिव श्री रवि जैन और रेरा की चेयरपर्सन श्रीमती वीनू गुप्ता उपस्थित रहे। सम्मेलन में अफोर्डेबल हाउसिंग, शहरी गतिशीलता और रियल एस्टेट गवर्नेंस पर पैनल चर्चाएं आयोजित की गईं।

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